जानें क्या है अपराजिता बिल, जिसे केंद्र की आपत्ति के बाद ममता सरकार को राज्यपाल ने वापस भेजा

सूत्रों के मुताबिक कि गृह मंत्रालय ने विधेयक के कई प्रावधानों को समस्या पैदा करने वाला बताया है. गृह मंत्रालय की टिप्पणी पर गौर करने के बाद राज्यपाल ने उन्हें उचित विचार के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया है.