हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा 'वन रैंक, वन पेंशन', सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए.

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